नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला चर्चित ब्रान्ड बीवाइडी (BYD) को आधिकारिक वितरक कम्पनी साइमेक्स इंकमाथि गम्भीर भन्सार छलीको आशंका उब्जिएको छ । भन्सार विभाग स्वयंले कम्पनीले गाडीको वास्तविक मोटर ‘पिक पावर’ कम देखाएर राजश्व छल्न खोजेको संकेत दिएको छ । अहिले यो विषय भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच छलफलको केन्द्र बनेको छ ।
बिज्ञापन
भन्सार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता किशोर बर्तौला का अनुसार साइमेक्ससहित केही विद्युतीय गाडी आयातकर्ता कम्पनीसँग थप प्राविधिक कागजात माग गरिएको छ । विभागले महालेखाको प्रतिवेदनपछि अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । बर्तौलाले “राज्यलाई ढाँटेर कर छल्ने कसैलाई पनि नछाडिने” चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणको केन्द्रमा छ — मोटर पिक पावर । नेपालको कर प्रणालीअनुसार विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क मोटर क्षमताको आधारमा निर्धारण हुन्छ । यदि गाडीको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटभित्र छ भने तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्छ । तर १०० किलोवाट नाघ्नेबित्तिकै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्छन् । यही कर अन्तरका कारण केही आयातकर्ताले गाडीको वास्तविक क्षमताभन्दा कम विवरण पेश गरेर राजश्व छल्ने प्रयास गरेको आशंका गरिएको हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साइमेक्स इंकले रसुवा नाकाबाट २ हजार ७२५ वटा बीवाइडी गाडी नेपाल भित्र्याएको थियो । तर तीमध्ये जम्मा दुई वटा गाडीको मात्रै मोटर पिक पावर १०० किलोवाटभन्दा माथि देखाइएको छ । बाँकी सबै गाडीलाई १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको भनेर जाँचपास गरिएको देखिन्छ । यही तथ्य अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ ।
बिज्ञापन
किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध बीवाइडीका अधिकांश मोडलहरू १०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर क्षमतामा बिक्री भइरहेका छन् । चीनलगायत अन्य देशमा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक प्राविधिक विवरण हेर्दा नेपालमा बिक्री भइरहेका धेरै बीवाइडी मोडलको मोटर पिक पावर १०० किलोवाटभन्दा माथि देखिन्छ । तर नेपालमा भन्सार प्रयोजनका लागि भने ती गाडीलाई कम क्षमताको देखाइएको आशंका गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यही विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा मोटर पिक पावर कम देखाएर ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व जोखिममा परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै भन्सार विभाग सक्रिय रूपमा अनुसन्धानमा उत्रिएको देखिन्छ ।
यो प्रकरणले अर्को गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ — भन्सार कार्यालयसँग परीक्षण उपकरण नै छैन । रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय गाडीको वास्तविक मोटर पिक पावर जाँच्ने कुनै प्राविधिक उपकरण नरहेको स्वीकार गरिएको छ । अर्थात् भन्सार कर्मचारीले आयातकर्ताले पेश गरेको कागजातकै आधारमा गाडी जाँचपास गर्दै आएका थिए । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर वास्तविक क्षमताभन्दा फरक विवरण पेश गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको हो ।
भन्सार स्रोतका अनुसार केही आयातकर्ताले “रेटेड पावर” र “पिक पावर” को फरक व्याख्या प्रयोग गरेर कर वर्गीकरणमै खेल्ने प्रयास गरेको संकेत भेटिएको छ । उत्पादक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेसिफिकेसन र नेपालमा पेश गरिएको कागजातबीच अन्तर देखिएपछि अहिले थप प्रमाण संकलन भइरहेको छ ।
साइमेक्समाथि उठेको प्रश्न अब केवल एउटा कम्पनीमा सीमित छैन । अनुसन्धानको दायरा अन्य विद्युतीय गाडी आयातकर्ता कम्पनीतर्फ पनि फैलिन सक्ने संकेत देखिएको छ । किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात तीव्र रूपमा बढेको छ र कर संरचनामा रहेको अन्तरका कारण वर्गीकरणमा चलखेल गर्ने सम्भावना लामो समयदेखि चर्चामा थियो ।
यदि अनुसन्धानले वास्तविक कर छली पुष्टि गर्यो भने राज्यले बाँकी राजश्व असुली, जरिवाना र कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तर यो प्रकरणले निजी कम्पनीभन्दा बढी राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । परीक्षण गर्ने उपकरणबिनै हजारौँ गाडी कसरी जाँचपास भए ? उत्पादक कम्पनीको वास्तविक स्पेसिफिकेसन किन परीक्षण गरिएन ? र कर निर्धारण केवल आयातकर्ताको कागजातमा आधारित किन बनाइयो ? यी प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने सरकारी नीतिको आडमा यदि अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व छली भएको पुष्टि भयो भने यो नेपालको भन्सार प्रणालीकै ठूलो कमजोरी र नियामक असफलताको उदाहरण बन्न सक्छ ।
